बजट 2024: MSME सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी, अब Mudra Yojana में मिलेगा 20 लाख तक का लोन!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान एक बड़ा ऐलान किया. ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Mudra Yojna) से जुड़ा हुआ है. Mudra Yojana के मुख्य बिंदु: लोन की सीमा बढ़ी: अब 20 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। कम ब्याज दरें: MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए लोन पर ब्याज दरें भी कम रखी गई हैं। आसान लोन प्रक्रिया: लोन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इसका लाभ उठा सकें। विविध लोन श्रेणियाँ: तीन श्रेणियों में लोन उपलब्ध होंगे - शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 से 5 लाख रुपये तक), और तरुण (5 लाख से 20 लाख रुपये तक)।
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Digital samadhaan
7/24/20241 min read
Budget 2024: सरकार ने खोला खजाना .. Pm Mudra Loan की लिमिट दोगुनी,
बजट 2024 में वित्त मंत्री ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एक प्रमुख घोषणा यह है कि अब Mudra Yojana के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध होगा। यह कदम MSME सेक्टर को और भी सशक्त बनाएगा और नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में मदद करेगा।
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है।
### Mudra Loan की लिमिट बढ़ी
Union Budget 2024 में यह घोषणा की गई है कि MSMEs को उनके संकट के समय में बैंक ऋण जारी रखने में सहायता के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। Mudra Loan की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10 लाख रुपये तक सीमित थी।
### MSME सेक्टर को क्या मिला?
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए, इन्हें कुछ बिंदुओं में जानें:
1. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की अनिवार्यता:
- कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा, जिससे अधिक MSMEs को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने का मौका मिलेगा।
2. 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट:
- MSME क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
3. ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र:
- MSME और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे देश के कारीगरों और छोटे उद्योगों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी।
इन सभी घोषणाओं का उद्देश्य MSME सेक्टर को सशक्त बनाना और उन्हें नई ऊँचाइयों पर पहुँचाना है। इससे न केवल छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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